Kritika BALLB ⚖️💎

⚖️ *लीगल करंट अफेयर्स | सुप्रीम कोर्ट*
📅 4 नवंबर 2026
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*1️⃣ गंभीर अपराध में सज़ा का निलंबन (Suspension of Sentence)*
📌 _Hanuman Prasad @ Hanuta Ram v. State of Rajasthan_
2026 LiveLaw (SC) 1122
👨‍⚖️ जस्टिस जे.बी. पारदीवाला व जस्टिस के. विनोद चंद्रन

✅ केवल इस आधार पर कि अपील जल्दी नहीं सुनी जाएगी, हत्या जैसे गंभीर अपराध में सज़ा निलंबित (suspend) नहीं की जा सकती। कोर्ट को पहले साक्ष्य (evidence) की prima facie जाँच करनी होगी और पीड़ित परिवार की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा।
📖 धारा 389 CrPC / धारा 430 BNSS

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*2️⃣ सरकारी कंपनी के कर्मचारी और धारा 197 का संरक्षण*
📌 _Jodhpur Discoms v. Lalit Soni & Anr._
2026 LiveLaw (SC) 1123
👨‍⚖️ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व जस्टिस श्री चंद्रशेखर

✅ सरकारी कंपनी/PSU का कर्मचारी केवल "public servant" होने से धारा 197 CrPC की sanction protection का हकदार नहीं बनता। यह संरक्षण तभी मिलता है जब कर्मचारी को सरकार नियुक्त करती हो और सरकार ही हटा सकती हो।
📖 धारा 197 CrPC / धारा 218 BNSS • धारा 169 विद्युत अधिनियम, 2003 • अनुच्छेद 12

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*3️⃣ विदेशी तलाक के बाद दूसरी शादी = द्विविवाह (Bigamy)*
📌 _N. Sridhar Reddy v. State of A.P._
निर्णय दिनांक: 03.11.2026

✅ UK की नागरिकता लेकर वहाँ "irretrievable breakdown" के आधार पर लिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं है, क्योंकि यह आधार हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं है और पत्नी ने विदेशी कोर्ट के क्षेत्राधिकार को स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में विदेश में की गई दूसरी शादी पर भी bigamy का केस चलेगा। नागरिकता बदलने से पहली शादी के कानूनी परिणाम समाप्त नहीं होते।
📖 धारा 494 IPC / धारा 82 BNS • धारा 13 CPC • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

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*4️⃣ ससुराल में महिला की अप्राकृतिक मृत्यु: पति को स्पष्टीकरण देना होगा*
📌 _Ramkishan Digambar Jadhav v. State of Maharashtra_
2026 LiveLaw (SC) 1118
👨‍⚖️ जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय

✅ घर के अंदर हुई मृत्यु का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने का भार घर के लोगों पर है। वे चुप रहकर नहीं बच सकते। झूठा स्पष्टीकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य (circumstantial evidence) की कड़ी को पूरा करता है। पति की आजीवन कारावास की सज़ा बरकरार रही।
📖 धारा 106 साक्ष्य अधिनियम / धारा 109 BSA • धारा 113B / धारा 118 BSA • धारा 302 IPC / धारा 103 BNS

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*5️⃣ बंधुआ मज़दूरों को 7 दिन में आर्थिक सहायता*
📌 _Surendra Manjhi & Anr. v. Union of India & Ors._
2026 LiveLaw (SC) 1121
👨‍⚖️ जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह

✅ Release certificate जारी होने के 7 दिन के अंदर बंधुआ मज़दूरों को तत्काल आर्थिक सहायता देनी होगी। शिकायत की जाँच और release certificate, दोनों सामान्यतः 24 घंटे में होने चाहिए। आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर सहायता नहीं रोकी जा सकती। (यह मामला शाहजहाँपुर, उ.प्र. के ईंट भट्ठे से जुड़ा है।)
📖 अनुच्छेद 21 व 23 • बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976

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📢 *सूचना:* 28 नवंबर 2026 (शनिवार) को सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण कार्य दिवस रहेगा।

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